यूके और भारत ने दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की
सर ऑलिवर रॉबिंस ने नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव से वार्षिक यूके-भारत विदेश कार्यालय परामर्श के लिए मुलाकात की।
Sir Oliver Robbins, Permanent Under-Secretary at the Foreign, Commonwealth & Development Office with India’s Foreign Secretary, Shri Vikram Misri
विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में स्थायी अवर सचिव सर ऑलिवर रॉबिंस यूके और भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए भारत में हैं। उन्होंने आज [3 जून] नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री से वार्षिक यूके-भारत विदेश कार्यालय परामर्श के अंतर्गत मुलाकात की।
दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष लंदन में हुई परामर्श बैठक के बाद साझेदारी के सभी क्षेत्रों में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों का स्वागत किया, जिनमें ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा भी शामिल है। आर्थिक विकास को यूके सरकार का प्रमुख उद्देश्य बताया गया। दोनों पक्षों ने अगले दशक के लिए यूके और भारत के बीच एक महत्वाकांक्षी साझेदारी की दिशा में दोनों प्रधानमंत्रियों की साझा दृष्टि को साकार करने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
इस वर्ष की परामर्श बैठक में रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग पर पहली संवाद बैठक भी शामिल रही, जिसका उद्देश्य प्रणालियों की आपसी समझ को विकसित करना और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों पर सहमति बनाना था।
एफसीडीओ के स्थायी अवर सचिव सर ऑलिवर रॉबिंस ने कहा:
मुझे भारत आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, ताकि यूके की विश्व की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक को और आगे बढ़ाया जा सके। एक अधिक जटिल होते जा रहे विश्व में, दोनों सरकारों की यह स्पष्ट महत्वाकांक्षा है कि इस साझेदारी को और ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। मैं विदेश सचिव मिसरी के साथ मिलकर इसे साकार करने के लिए उत्सुक हूं।
यात्रा के दौरान सर ऑलिवर के भारतीय सरकार के विभिन्न प्रमुख साझेदारों से मिलने की भी संभावना है, जिनमें जी-२० और गृह मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।
अधिक जानकारी:
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सर ऑलिवर रॉबिंस को जनवरी 2025 में विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में स्थायी अवर सचिव (पीयूएस) नियुक्त किया गया। पीयूएस के रूप में वह यूके की कूटनीतिक सेवा के प्रमुख हैं और विदेश सचिव के सबसे वरिष्ठ नीति सलाहकार हैं। पीयूएस यूके में एफसीडीओ और विश्वभर में स्थित इसके दूतावासों तथा उच्चायोगों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
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यूके और भारत ने 6 मई को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति दी, जो अगली पीढ़ी के लिए इस साझेदारी को पुनर्परिभाषित करेगा, व्यापार संबंधों को सशक्त बनाएगा, नौकरियों को समर्थन देगा और साझा समृद्धि सुनिश्चित करेगा। यह समझौता पहले से ही 43 अरब पाउंड मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार को और 25.5 अरब पाउंड तक बढ़ाने की संभावना रखता है।
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यूके की परिवर्तन की योजना उस कार्य योजना को प्रस्तुत करती है जिसे यूके सरकार इस संसद सत्र के अंत तक प्राप्त करना चाहती है।
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